नक्सलियों ने छिनी शिरिन-शरमिन की खुशियां

वामपंथी विचारधारा से शुरू हुआ नक्सलवाद अब लगता है, तृणमूल कांग्रेसी विचारों का समर्थक हो गया है। वामपंथी तीस से अधिक वर्षों से बंगाल में काबिज हैं। ममता को राज करने का कोई भी मौका नहीं मिला। अब वह किसी भी कीमत पर यह सत्ता हासिल करना चाहती है। साम-दाम-दंड-भेद हर कारगर तरीके को आजमाना चाहती हैं। पिछले दिनों पश्चिमी मिदनापुर जिले में ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में जो हादसा हुआ, कोई पहला नक्सली हादसा नहीं था। हालांकि किसने ट्रेन को निशाना बनाया यह विवाद चल ही रहा है। पर हकीकत सबको मालूम है। खैर, हमले के एक दिन बाद कहीं पर इससे संबंधितएक रिपोर्ट पर नजर पड़ी। देख-पढ़कर सन्न रह गया। स्तब्ध रह गया मैं।
हादसे वाली ट्रेन ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से दो नन्हीं जुड़वां बच्चियां भी अपने अम्मी-अब्बू के साथ मुंबई जा रही थीं। शिरिन और शरमिन। उन्हें शायद यह भी पता नहीं था, माओवादी कौन होते हैं और न ही यह कि नक्सलियों न उनके ट्रेन को क्यों निशाना बनाया? शिरिन और शरिमन की यह पहली छुट्टियां थी। उस रात आंखों में मुंबई देखने का सुनहरा सपना लिए दोनों बहनें एक-दूसरे को गले लगाकर सोई थीं। और, इसी तरह उन्होंने दुनिया को भी अलविदा बोला। शुक्रवार सुबह जब सीआरपीएफ के कठोर दिल जवानों ने जब शिरिन-शरमिन को एस-4 डिब्बे से बाहर निकाला तो उनकी आंखों से भी आंसू छलक पड़े। उनके माता-पिता सैय्यद जावेद आलम-साबिया स्कूल टीचर थे। अपनी जुड़वा बेटियों को सात दिनों की खुशी देने के लिए इन्होंने वर्षों तक इंतजार किया था। वह भी इस हादसे में मौत के शिकार हो गए। बचाव दल ने पहले जावेद और साबिया शव ही बाहर निकाला था। फिर अचानक उनकी नजर छोटी-छोटी अंगुलियों, गाल और गहरे भूरे रंग से गूंथी बालों पर पड़ी। सीआरपीएफ के बचाव अभियान ने तेजी पकड़ ली, लेकिन उनका यह पहला बचाव कार्य जल्द ही मातम में बदल गया। शिरिन और शरमिन को एस-4 से बाहर निकाला तो दोनों बहनें उस कुचले हुए बर्थ पर पड़ी हुई थीं। एक-दूसरे को जोर से पकड़े हुए थीं, एक का सिर दूसरे के सीने में धंसा था। शिरिन और शरमिन एक जैसी ही फ्रॉक पहने हुए थीं। एक के फ्रॉक का रंग हरा तो दूसरे का पीला था। ऐसा लगता था, मानों दोनों अभी भी सोई हैं। पर...उनके चेहरे पर खून का थक्का जमा था। दोनों बहनों को एक-दूसरे से अलग करने में जवानों को काफी मेहनत-मशक्कत करनी पड़ी। मानों वे किसी दो गुथ्थम-गुत्थे शव को अलग नहीं, बल्कि दो बहनों को हमेशा के लिए एक-दूसरे जुदा कर रहे हों। ट्रेन पर चढ़ने से पहले, शिरिन-शरमिन की अम्मी साबिया बेहद खुश और उत्साहित नजर आ रही थी। वह खुश थी कि उनकी बेटियां मुबंई देखेगी। वह ट्रेन के सफर के दौरान कई चीजों को देख सकेगी, लेकिन उनका सफर चंद घंटों में ही हमेशा के लिए खत्म हो गया। भला किस्मत किसी के साथ इतना क्रूर कैसे हो सकता है? शिरिन और शरमिन का क्या कसूर था? वे तो दो नन्नी परियां थीं। जिन चीजों से दूर-दूर तक वास्ता नहीं था, उसने शिरिन-शरमिन और उनकी अम्मी-अब्बू से छीन लिया।

इस मातम का कोई नाम नहीं

एक गरीब ने दूसरे गरीब की हत्या कर डाली। पहला हिंसक होकर अपने शोषण का बदला लेना चाहता है। पर अब वह अपने पाक मकसद से भटक चुका है। दूसरा उसे मारना नहीं चाहता। पर हुक्म की तामील करना उसका काम है। उसी से उसकी रोजी-रोटी चलती है। नक्सलियों ने जो दंतेवाड़ा में किया उसे किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता है। 76 आरपीएफ के जवानों की निर्मम मौत का कोई जस्टीफिकेशन नहीं हो सकता है। फिर भी कुछ तबका और बुद्धिजीवी वर्ग उसे सही ठहरा रहे हैं। पिछले दिनों नक्सली हमले में देश के अलग-अलग इलाकों के 76 बेकसूर और गरीब परिवारों ने अपने बेटे-पति-पिता-भाई को गंवाया है। इसके बावजूद यदि इस घटना को जस्टीफाई करने की कोशिश की जाती है तो यह निहायत ही मानसिक दिवालियापन के अलावा कुछ भी नहीं हैं। वह भी मानसिक तौर पर बीमार हो चुके हैं। दिल्ली के बौद्धिक और सबसे बेहतर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक में कुछ छात्रों ने इसी तरह का कुछ कारनामा किया। टीवी चैनलों पर भी इस तरह की बहस में कुछ लोग इसे सही ठहराते दिखे। इनके समर्थकों का कहना था कि राज्य ने जो अत्याचार और नरसंहार इन गरीब आदिवासियों पर किया है, उसका क्या जवाब हो सकता है? हां, यह बिल्कुल सच है कि राज्य का अत्याचार कहीं भी कम नहीं है, चाहे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक या फिर राजनीतिक अत्याचार हो, राज्य का शोषण बर्दाश्त से बाहर है। फिर भी इस बिनाह पर भला 78 निर्दोष जवानों की मौत को कैसे सही ठहराया जा सकता है। जरा कोई मोतिहारी के उस परिवार के पास जा कर देखे कि उस परिवार की क्या हालत है, जिसने अपना सबकुछ गंवा दिया। परिवार की रोजी रोटी का जरिया गंवा दिया। लोग कहते हैं सरकार ने मुआवजा दिया। पर मुआवजा ही इसका समाधान है क्या? इसी तरह लखनऊ के उस परिवार के दर्द को तो बांटे, उस बेटे को तो कोई समझाए जो परीक्षा दे रहा था, परीक्षा की वजह से अपने पिता को आखिरी बार देखने के लिए कितना तड़पा? राजस्थान के उस परिवार और बाप को समझाए, जिसने अपने बेटे को काफी अरमानो से ऑफिसर बनाने के जिद ठानी थी। क्या इसी दिन के लिए कि कोई उसकी मौत को जस्टीफाई करे? हालांकि यह सही है कि सरकार में बैठे हुक्मरान अभी भी इस समस्या को सही तौर पर समझने को तैयार नहीं हैं। वह जनाक्रोश पैदा कर हिंसक लडाई लड़ने को उतावले हो रहे है। सरकार को समझना चाहिए कि यह समस्या उसी की गलत नीतियों और शोषण का नतीजा है। जिसका खामियाजा बेकसूर और गरीब लोग भोग रहे हैं। आरपीएफ के जवानों की तनख्वाह न तो आर्मी जैसी होती है और न ही इन्हें उस तरह की सुविधा दी जाती है। इनकी ट्रेनिंग के नाम पर सरकार तमासा करती रहती है। बगैर आधुनिक हथियार दिए मौत के मुंह में झोंक देती है।

नक्सलियों का तांडव और सरकारी मुआवजा

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों की कारस्तानी सभी ने देखी। देश के 76 सपूत शहीद हो गए। ऐसी वारदात के बाद इनके परिजनों के लिए सरकार मुआवजे की घोषणा जरूर करती है। एक तरह से मरे हुए लोगों की कीमत तय करती है। यानी मुर्दे की कीमत भी हमारे यहां ही तय होती है। जिनका सम्मान और ख्याल सरकार उनके जीते जी नहीं कर पाती मरने के बाद सहानुभूति के तौर पर मुआवजा देकर उनके मौत की कीमत लगाती है। मरने के बाद इन लोगों का हिसाब किताब लगाया जाता है। बिल्कुल बनिए की तरह। खून की कमत तय करके दे दी जाती है। कुछ इस तरह... नक्सली हमले में मारे गए सीआरपीएफ के सभी 75 जवानों के परिजनों को केंद्र सरकार ने 15-15 लाख रुपये की मुआवजा राशि देने की घोषणा की। गृह मंत्रालय ने कहा कि हर मृतक जवान के परिवार को 38 लाख रुपये से अधिक की सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से 15 लाख रुपये की अनुग्रह राशि, सीआरपीएफ जोखिम कोष से 10 लाख रुपये, राज्य सरकार की तरफ से तीन लाख रुपये की अनुग्रह राशि, राज्य सरकार की तरफ से नक्सल निरोधी अभियान के लिए योजना के तहत 10 लाख रुपये और सीआरपीएफ केंद्रीय कोष से 60 हजार रुपये की राशि शामिल है। जो घायल होकर अस्पताल में हैं उसे भी सरकार कुछ न कुछ जरूर देगी। इस तरह हो गया हिसाब साफ!

इसके बाद सरकार मुमकिन है नक्सलियों के बारे में मिली खुफिया जानकारी को नजरअंदाज किए जाने के चलते हुई इस बर्बर कांड के बारे में जांच कमीशन भी बिठा दे कि आखिर चूक (चिदंबरम ने कहा ह कि कहीं न कहीं चूक हुई है) कहां और किन अधिकारियों से हुई। जांच कमीशनों का क्या इतिहास रहा है हमारे यहां सभी को मालूम है। पर जब सरकार कोई जांच कमीशन बिठाती है तो लगता है वह किसी अद्भुत चीज को खोजना चाहती है। जैसे कि यह समस्या या नक्सली कहीं कंदराओं में रहते हैं या उनसे जुड़े लोग इस तरह की कुख्यात वारदात क अंजाम देकर बरमूडा ट्रैंगल में छिप जाते हैं और फिर बाहर निकल आते हैं। हालांकि वहां से कोई कभी वापस नहीं आता। सरकार ने भी ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू किया ही, अब और तेज करेगी वह अभियान। हवाई हमले हो या न हो पर अभी भूमिका कुछ उसी तरह की बांधी जा रही है। पर असली समस्या और उसके समाधान की ओर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। जबकि न जाने सरकार और नक्सली दोनों से ही ओर से खेले जाने वाले खूनी खेल में कितने ही मांओं ने अपने बेटे गंवा दिए, पत्नियों ने मांग की सिंदूर पोछ डाली, बहनों ने राखी खरीदना छोड़ दिया और बेटा अनाथ कहलाने लगा। सारी समस्या पर मुझे नागार्जुन की चंद पंक्तियां याद आती हैं......

देश हमारा भूखा-नंगा घायल है बेकारी से,

मिले न रोजी -टी भटके बने दर-दर भिखारी से,

स्वाभिमान सम्मान कहां है, होली है इंसान की,

बदला सत्य, अहिंसा बदली, लाठी-गोली डंडे हैं,

कानूनों की सड़ी लाश पर प्रजातंत्र के झंडे हैं।।

सन्याल के सपनों का मर जाना

नक्सली आंदोलन के जनक का चले जाना सरकार और प्रशासन के लिए जरूर खुशियों की सौगात लेकर आया होगा। लेकिन यह सच है कि सन्याल की मौत यह जता दिया कि किस तरह एक सपने का अंत होता है। उन्होंने भी आखिर में हिंसा का रास्ता छोड़कर माओवादियों की हिंसा की मुखालफत की थी। पर सबकुछ अधूरा रह गया।

सन्याल और मजूमदार ने 1969 में सीपाआई-एमएल पार्टी बनाई। इन दोनों ने सशस्त्र संघर्ष के जरिए भारतीय क्रांति का लक्ष्य तय किया। इनका मकसद पूरे देश में मुक्त क्षेत्र की स्थापना करना था, जो अंतत: एक इकाई में मर्ज हो जाता और यह पूरी तरह नक्सली नियंत्रण में होता। सन्याल के बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने खुलेआम चीन से मदद की मांग की थी और इसके लिए 1967 में कथित तौर पर काठमांडू के रास्ते चीन का दौरा भी किया था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि चीन ने नैतिक, आर्थिक या किसी दूसरे तरीके से बंगाल में नक्सली आंदोलन के सहयोग के लिए उनकी मदद की थी।
नक्सली आंदोलन के दौरान सन्याल भूमिगत हो गए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अगस्त 1970 में गिरफ्तार किया गया। और, उन्हें पार्वतीपुरम केस के मामले में विशाखपत्तनम जेल में सात साल की सजा काटनी पड़ी। गौरतलब है कि इस मामले को इतिहास का सबसे बड़ी साजिश वाला मामला माना जाता है, जिसमें इन पर आरोप था कि इन्होंने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में जमींदारों के खिलाफ संगठित सशस्त्र आंदोलन की साजिश रची। इसी दरम्यान जुलाई 1972 में सन्याल के साथी मजूमदार को उनके गुप्त ठिकाने से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के 15 दिनों बाद ही उनकी मौत हिरासत में हो गई। लेकिन तब तक वामपंथी पार्टी बंगाल की सत्ता में आ चुकी थी। 1977 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने सन्याल की रिहाई में अग्रदूत की भूमिका निभाई।
अपनी रिहाई के बाद सन्याल ने हिंसा का रास्ता छोड़ एक कम्यूनिस्ट संगठन की नींव रखी। आगे चलकर संन्याल सीपीआई-एमएल के महासचिव बने। लेकिन एकबार फिर 18 जनवरी 2006 को इनको गिरफ्तार किया गया। इस बार ये बंगाल में चाय बगान के लोगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। फिर सिंगूर और नंदीग्राम में सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण के तौर तरीकों के खिलाफ भी अपना स्वर मुखर किया। उन्होंने बंगाल के सीपीआई-एम सरकार को बात को लेकर जमकर लताड़ लगाई कि वह अब पूंजीवादियों के हाथों की कठपुतली बन चुकी है।
यह भी बेहद दिलचस्प है कि नक्सलबाड़ी आंदोलन की अगुआई करने वाले सन्याल ने अक्सर माओवादी आंदोलन की आलोचना की। वह भी तब जबकि वह इसके संस्थापकों में एक थे। लेकिन अब जो नक्सलवाद की हालत और विचारधारा हो गई थी उसकी वजह से अक्सर वह इसकी मुखालफत करते। वह इस बात से बेहद खफा थे कि ये माओवादी गरीबो और गरीब किसानों एवं आदिवासियों के अपना निशाना बनाते हैं।

कानू संन्याल और नक्सलवाद

कानू संन्याल ने मंगलवार को आत्म हत्या कर ली। इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है। भारत में नक्सल मूवमेंट की नींव रखने वाला शख्स भला आत्महत्या कर ले, किसी को भला यकीन कैसे हो सकता है। संन्याल एक ऐसे क्रांति के जनक थे, जिसन भारत में कम्यूनिस्ट राजनीति की दशा और दिशा बदल कर रख दी। जब हम कानू संन्याल की बात करते हैं तो हमारे जेहन में सबसे पहला सवाल यही उठता है कि कौन थे कानू संन्याल? एक नजर यदि संन्याल 81 साल के जीवन इतिहास पर डालें तो सबसे पहली बात जो उनके बारे में कही जा सकती है, वह यह कि कानू संन्याल नक्सली आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में एक थे। कुछ यूं जिंदगी शुरू हुई थी संन्याल की।
साल 1932 में दार्जलिंग जिले के कुर्सियांग में एक शख्स का जन्म हुआ। यह आगे चलकर राजस्व विभाग में एक सामान्य कलर्क बना। लेकिन दरम्यान पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री बिधान चंद्र रॉय को काला झंडा दिखाने के चलते इसे गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल इस शख्स ने भारत सरकार द्वारा कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का विरोध किय था। गिरफ्तारी के बाद संन्याल को जलपाईगुड़ी जेल में रखा गया। यहां इनकी मुलाकात सीपीआई के जिला सचिव सदस्य और भविष्य के कामरेड-इन-आर्म्स चारू मजूमदार से हुई। संन्याल जेल में मजूमदार की विचारधारा से बेहद प्रभावित हुए और छूटते ही उन्होंने सीपीआई की सदस्यता ले ली। आगे चलकर भारत-चीन के बीच हुए जंग को लेकर विवाद के बाद संन्याल सीपीआई-एम के साथ हो लिए। फिर संन्याल ने अपने वामपंथी क्रांतिकारी साथी चारू मजूमदार के साथ मिलकर 25 मई 1967 को पश्चिम बंगाल में नक्सलबाड़ी आंदोलन की बुनियाद रखी। हालांकि इन दोनों के सशस्त्र आंदोलन को प्रशासन ने बड़ी बेरहमी से महज चंद महीनो में ही कुचल दिया, लेकिन इसके बावजूद नक्सलवाद एक विचारधारा के तौर खुद को जिंदा रखा। आगे चलकर इस विचारधारा ने माओवादी विद्रोह की शक्ल अख्तियार कर ली, जिसे आज भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। इसकी वजह नक्सिलयों की ओर से की जाने वाली हिंसा बताई जाती है। पर राज्य की ओर से जो हिंसा होती है, उसका क्या? राज्य की हिंसा में जब हजारों बेगुनाह मौत की आगोश में चले जाते हैं उनका क्या? कही इसका मतलब यह तो नहीं राज्य को कानूनी तौर पर हत्या का अधिकार मिल गया है?
खैर, इस दौरान बहुत जल्द संन्याल अपने जुझारू और फायरब्रांड राजनीति के लिए पहचाने जाने लगे। फिर 1967 में उन्होंने उत्तर बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव में सशस्त्र किसान आंदोलन नेतृत्व किया। शुरु में यह सशस्त्र वामपंथी संघर्ष सरकार के विरुद्ध थी, लेकिन धीरे-धीरे इसकी लपटें आंध्रप्रदेश और उड़ीसा जैसे दूसरे राज्यों में भी फैलने लगी। दरअसल उस दौरान मई 1967 में दार्जलिंग जिले के नक्सलबाड़ी गांव में जमींदारों के अत्याचार और दमन के खिलाफ सशस्त्र किसानों का विद्रोह फूट पड़ा था। इस बगावत की अगुआई संन्याल और मजूमदार ने सक्रिय तौर पर की। यह आंदोलन किसानों के विद्रोह के तौर पर शुरु हुआ जो सामंती व्यवस्था खत्म करने की जिद ठाने बैठे थे। इस दौरान संन्याल और मजूमदार दोनों ने सशस्त्र विद्रोह का न सिर्फ समर्थन किया, बल्कि इसे सही भी ठहराया। जब प्रशासन आंख रहते हुए भी अंधा हो जाता है, सरकार कानों में रूई डालकर सो जाती है तो अक्सर ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं। हालांकि तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रॉय की अगुवाई वाली राज्य पुलिस ने क्रूरता से इस आंदोलन को कुचल दिया। लेकिन असंतुष्ट और हाशिए पर रहने वालों और वंचित तबके का गुस्सा बंगाल में ज्वालामुखी की तरह आग उगलता रहा। इस आग का गवाह बना 1960 का आखिरी और 1970 का शुरुआती दशक। जारी.......

आख़िर कसूर किसका ?

आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद, जी हां ये महज अल्फाज़ नहीं हैं। आज ये एक ऐसी विचारधारा के रूप में हमारे सामने है जो बेहद ही ख़ौफनाक शक्ल अख़्तियार कर चुका है। केवल बेग़ुनाहों का कत्लेआम ही इनका मक़सद है। सिविल सोसायटी में इनके लिए कोई जगह नहीं है। आज ऐसे समूहों की तादाद एक या दो नहीं है, बल्कि लाखों से कम भी नहीं है। आख़िर कभी हमने ढंग से सोचने या समझने की कोशिश की, किस वजह से समाज के ये लोग समाज के ही ख़िलाफ हो गए। चलिए एक हद तक ये मान भी लेते हैं कि अतिवादी सोच ने इन्हें अपनों का दुश्मन बना दिया,अपनी हुकूमत या कहें तो अपने मुताबिक़ दुनिया चलाने की जिद ने इन्हें अपनों से दूर कर दिया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन न होना, ख़ून-खराबा करना इनकी फितरत बन चुकी है। लेकिन क्या सही में यही सच्चाई है?

आज देश में नक्सली समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है कि हर रोज ही कहीं न कहीं किसी वारदात की ख़बर मिल ही जाती है। इन्हें राष्ट्रविरोधी कहकर इनके खिलाफ़ कार्रवाई कर , वास्तविक समस्या से मुंह मोड़ लिया जाता है। दरअसल प्रॉब्लम वहां नहीं, ग़रीबों की वोटों से बनी सरकार अमीरों की अमीरी बढ़ाने का काम करती है और इसे राष्ट्रीय समृद्धि बताकर फूले नहीं समाती। और जो हिंसा नक्सलवाद और आतंकवाद के नाम पर हो रही है, उसके पीछे स्टेट का कितना आतंक है, यह सवाल आते ही देशभक्ति का ऐसा जज्बा जगाया जाता है, कि हर कोई लाचार हो जाता है। यह लाचारी किस हद तक समाज के भीतर या कहें राज्य के सिस्टम में मौजूद है, यह समझना काफी मुश्किल है। आगर राज्य की नीतियां राज्यहित और राज्य की जनता के ही ख़िलाफ़ हैं, तो कोई न्याय की गुहार करने कहां जाएगा? जब देश के सबसे अमीर और ग़रीब आदमी के बीच नब्बे लाख गुना का फ़र्क हो और इस हालत में जब सतहत्तर फीसदी आबादी रोज़ बीस से भी कम रूपये पर गुजारा करने को मज़बूर हो, उसे पता नहीं कि सुबह के बाद रात को खाने को कुछ नसीब होगा भी नहीं ऐसे में फिर कौन से रास्ते बचते हैं। बर्दाश्त करने वाला कर जाता है जो नहीं करता वो विद्रोह करता है, सरकार उसे नक्सलवादी कहती है, देशद्रोही कहती है।